एमाले विधान महाधिवेशन : प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मुद्दा बन्‍ने

एमाले विधान महाधिवेशन : प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मुद्दा बन्‍ने

काठमाडौँ — एमालेको शुक्रबारबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि मुद्दा बनेर आउने देखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आइतबार सकिएको बैठकमा यस विषयमा उठेका प्रश्नमाथि समीक्षा नगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन पारित भएपछि यो विषय विधान महाधिवेशनमा समेत प्रवेश हुने अवस्था बनेको हो । 

अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीन बुँदे फरक मत राखिसकेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भन्ने स्वीकार्नुपर्ने उल्लेख छ । भुसालले राखेको यो विषयमा माधवकुमार नेपालसँगै विभाजनमा नगई एमालेमै रहेका अन्य नेताहरूको पनि समर्थन छ ।

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गरेका छन् । समूहगत रुपमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गरे । तर ओलीको जवाफको सबैले चित्त बुझाएका छैनन् ।

बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले ‘ग्याङ अफ फाइभ’को घेराबन्दीलाई ताेड्न पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री छाड, अध्यक्ष पनि छाड भन्ने भयो । चैतमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छाड्छु भन्दा पनि अहिल्ये छाड भन्ने भयो’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै भने, ‘१९ पृष्ठको आरोपपत्र ल्याए । ग्याङ अफ फाइभले घेराबन्दी गरेर पार्टी र सरकार चलाउन दिएनन् । त्यो घेराबन्दी तोड्न ताजा जानदेशमा जानका लागि विघटन गरेको थिए ।’

२०७७ कात्तिक २८ तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवलायका अन्य पाँच सदस्यको सहमतिमा ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै प्रतिवेदन सचिवालयका बैठकमा ल्याएका थिए । जसमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको सहमति रहेको थियो ।

दाहालको प्रतिवेदनको ओलीले त्यसबेला प्रतिउत्तर दिएका थिए । ओली पक्षले नेकपा विभाजनको प्रारम्भ त्यहीलाई मान्ने गरेको छ । पहिलो पटक उनले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरेको थियो ।

एमालेभित्र विवाद चर्किदै गर्दा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यो विघटनलाई समेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको थियो । अदाललते असार २८ दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको थियो । अदालतलले विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अदालतको फैसलालाई अपव्याख्यामा आधारित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुवँरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ’, ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’ ओलीसहित उनी निकटका एमालेका नेताहरूले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा ओलीले दाबी गरेअनुसार दलहरू बीचको तिक्तता र ध्रुवीकरण, दलहरू भित्रैका अन्तर्द्वन्द्व एवं स्वार्थप्रेरित गतिविधिले प्रतिनिधिसभा न विद्यमान सरकारलाई समर्थन नै गर्न सक्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्य बन्न पुग्यो । जबकी उपमहासचिव भुसालले विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

‘संसद् विघटनको औचित्य हामीले कुनै पनि हिसाबले पुष्टि गर्न सकिने छैन । भविष्यमा पनि यसले हामीलाई दु:ख दिइरहने छ । त्यसै कारणले यसलाई हामीले गलत थियो भनेर स्वीकार गरेर जानुपर्छ’ भुसालले आइतबार कान्तिपुरसँग भने । आइतबार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मन्तव्य सक्नैलाग्दा भुसालले समय लिएर विघटनसहितको तीन विषयमा आफ्नो फरक मत भएको जानकारी गराएका थिए । भुसालले विघटनको विषयबाहेक पार्टीको कार्यनीति र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको बारेमा थप व्याख्या प्रतिवदेनमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भुसालसहित तत्कालीन नेकपाका ८ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी भुसालसहितका नेताहरूले संविधानको धारा ७६(५)अनुसार कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भुसालसहित २३ जना एमालेका सांसदहरू आदालत पुगेका थिए ।

‘सोमबारको स्थायी कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीबाट पारित सबै प्रस्तावहरू एकीकृत रुपमा आउँछन् । केही विषयहरू भने महाधिवेशनको हलबाटै टुङ्गो लाग्ने छ,’ केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीबाट आएका सुझावहरूमाथि छलफल गर्न सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै छ ।

तयारी तीव्र

एमालेले आगामी शुक्रबार सुरु हुने पहिलो विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा हुने तीन दिने महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनमा फरक मतसहित पारित गरेको छ ।

‘एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी विधान महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा भएको थियो’, एमाले प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘यो बैठकले तीन वटा प्रतिवेदन सुझाव र आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।’ एमालेले नेतृत्व छनोट र वैचारिक छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने नीतिअनुसार पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गर्न लागेको हो । नेतृत्व छनोटका लागि आगामी मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन हुनेछ ।

महाधिवेशनमा करिब ५ हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहने भट्टराईले जानकारी दिए । गत आइतबार र सोमबार स्थायी कमिटी र शुक्रबारदेखि लगातार तीन दिन केन्द्रीय कमिटीमा महाधिवेशनमा प्रमुख गरिने प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल भएको थियो । ललितपुरको गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबार ११ बजे उद्घाटन हुनेछ । देशभर र प्रवासको कमिटीबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । ‘अहिलेसम्म सबै प्रतिनिधिका नामहरू आइपुगेका छैनन् । हामीले निर्माण गरेको मापदण्डको आधारमा गणना गर्दा ५ हजार पुग्ने संभावना देखिएको छ’ भट्टराईले भने ।

भट्टराईकाअनुसार केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्का सबै सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य महाधिवेशनमा प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यसैगरी प्रत्येक विभागका सचिवसहित पाँच जना, जनवर्गीय संगठनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी तथा १० जना सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, त्यसैगरी प्रत्येक निर्वाचन एक जना महिलासहित २ जना, प्रत्येक जिल्ला कमिटीबाट एक जना दलित सदस्य प्रतिनिधि रहेछन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाका सांसदहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टीका सदस्य रहेका पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू रहनेछन् ।

‘पार्टी एकताको प्रक्रियामा सहभागी भएकाहरूलाई पनि सम्मानजनक सहभागिता गराउने छौं,’ प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘यसबाहेक १० प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रीय कमिटीले मनोनयन गर्नेछ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.