निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखा समूहका हजारभन्दा बढी कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन अनिश्चित बनेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । यसबाट हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, इन्जिनियरिङ, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीका सबै विषय एकै पटक पेस गर्न गत भदौ अन्तिम साता आदेश गरेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आयोगले तालिकाअनुसारको परीक्षा स्थगन गर्दै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक शुक्रबार र शनिबार लिने भनिएको झन्डै तीन सय इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सोही समयमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालय निरीक्षकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । कोभिड महामारी र पदाधिकारीको अभावले गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोगले यस वर्ष भने रोकिएको परीक्षाको तालिका बनाएर सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ९२ जना अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । आव २०७७/७८ का लागि एक सय ५० जना अधिकृतको मूल लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । आयोगको उपत्यका बाहिरका ७ वटा कार्यालयबाट लिइने पाँच सयभन्दा बढी नायब सुब्बाको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । २०७६/७७ मा निर्धारण गरिएको खरिदारको र दुई सयभन्दा बढी सबओभरसियरको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मिति तोकिएका परीक्षा रोक्नुको विकल्प नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका पौने दुई सय कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा असर परेको हो । पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन पर्खिरहेकाले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले कर्मचारीको समस्या एकै पटक हेरेर अन्तिम निर्णय दिने भनेको हो । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया जहींका तहीं राख्न आदेश दिएको छ । ‘अर्को आदेश नआएसम्म समायोजनसँग जोडिएको विषयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्काइएका अधिकृतहरूले अदालतको आदेशमा जतिसक्दो छिटो संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन चाहेका छन् । उता अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशन छिटो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हप्तैपिच्छे आयोगको कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएकाले अधिकृतको सिट संख्या घट्ने परीक्षार्थीको आकलन गरेका छन् । अदालतले समायोजनमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि परीक्षार्थी बढी सशंकित भएका हुन् । अदालतकै आदेशअनुसार गत भदौमा ३४ जना अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । त्यसपछि १ सय २० अधिकृतलाई पनि अदालतले संघमा सायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमै काम गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । पदपूर्तिबाट आउने अधिकृतमध्ये झन्डै एक सय जना स्थानीय तहमा पठाउने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको ८० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । मालपोत कार्यालमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहमा रहेको छ । सय स्थानीय तहमा रिक्त अधिकृत पठाउन लोक सेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी रहेकामा झन्डै १४ हजार रिक्त रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.